प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै संघीय निजामती सेवा विद्येयक समेत निस्कृय भएको छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको एक दशक पछि यही भदौ १७ गते राष्ट्रिय सभाले सो विद्येयक पारित गरेको थियो । प्रतिनिधि सभाबाट गत असार १५ गते पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको विद्येयक उपल्लो सदनबाट पारित भएर पुन प्रतिनिधि सभामा पुगेको थियो । ऐनमा रुपान्तरित हुने अन्तिम अवस्थामा प्रतिनिधि सभा नै नरहे पनि संघीय निजामती सेवा विद्येयक फेरि अलपत्र गरेको छ ।
बिज्ञापन
संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो मानिन्छ राजनीतिक संघीयता तर, मुलुक संघीयताको अभ्यासमा गएको १० वर्षसम्म संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो खुड्किलो प्रशासनिक संघीयता भने फेरि पनि लागू नहुने स्थितिमा धकेलिएको हो ।
बिज्ञापन
दुई साता अघि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक सभामुख हुँदै राष्ट्रपति कहाँ पुगेर प्रमाणीकरण भएपछि ऐनको रुप लिने काम मात्र बाँकी थियो तर हठात विकशित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण निजामती विद्येयक फेरि निस्क्रिय हुन पुगेको छ ।
निजामती विद्येयकमा कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखिएको थियो । उक्त प्रावधानले उच्च प्रशासकहरुलाई अवकाश पाएलगतै कुनैप्रकारको राजनीतिक नियुक्तिमा प्रवेश नपाइने व्यवस्था राखिएको थियो । यस्तै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बढीमा १० वर्षसम्म संघीय सेवाबाट रहने,प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाकै हुने,प्रदेश मन्त्रालयको सचिव भने १० वर्षसम्म संघीय निजामती सेवाको हुने,अवकाशको हद विद्येयक ऐनमा रुपान्तरित भएको साल ५८ वर्ष,अर्को साल ५९ र त्यसपछिको साल ६० वर्षमा अवकाश हुने,मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल पनि घटाइने, खुलामा ५१ र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत कायम राखिएको थियो भने समावेशीतर्फको ५० प्रतिशत महिलाको कोटा छुट्टाइएको थियो ।
यस्तै निजामती कर्मचारीमा एकजनाले दुई पटक आरक्षण अवसर पाउने लगायतका प्रावधान पनि छन् । कुनै पनि व्यक्तिले राजपत्रांकित पदमा एकपटक र राजपत्र अनङ्कित पदमा एकपटक आरक्षण प्रयोग गर्न पाउने लगायतका प्रावधान राखिएको थियो ।
उसो त यस अघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले २०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा आएको निजामती सेवा विधेयक ल्याएका थिए । त्यसबेलाको छलफलमा पनि यो विषय पेचिलो बनेको थियो । तर उक्त विधेयक २०७८ साल फागुनमा फिर्ता भएको थियो भने झण्डै साढे तीन बर्षपछि पारित हुने अन्तिम अबस्थामा पुगेको विद्येयक एकाएक विकशित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण संघीय निजामती सेवा विद्येयक फेरि निष्कृय हुन पुगेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखा अनुसार संघीय निजामतीसहित ३० विद्येयक निस्क्रिय हुन पुगेका हो । जसमा प्रतिनिधि सभामा उत्पति भएका सरकारी २१ र गैरसरकारी २ का साथै राष्ट्रिय सभाबाट उत्पति भएका ७ वटा विधेयक पनि निष्कृय भएका छन् ।
बिज्ञापन
